न्याय और न्यायलय

जिस देश के सर्वोच्च न्यायलय को संविधान में जनता के मोलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में नामित किया हों अगर वो ही सर्वोच्च न्यायलय उस देश के करोड़ों लोगों (दलित आदिवासी) के अधिकारों को नष्ट कर सदा के लिए उनके अधिकारों से वंचित कर दें और उस देश की सरकार एवं मिडिया आदि सब चुप रहें तो। दलित आदिवासी समाज उन सब के खिलाफ हथियार उठाकर क्रान्ति करना लाजिमी है। मुनिराम गेझा ( एक और विचारक) सामाजिक एवं अन्य सामाजिक विचार मुनिराम गेझा (एक और विचार)